आरईसी ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद के लिए सीएसआर के तहत ₹2.01 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई
तारीख 2025-01-09

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और प्रमुख एनबीएफसी, ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत जिला स्वास्थ्य सोसायटी (डीएचएस) रायपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पताल के लिए स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद के लिए 2.01 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है।

इस परियोजना का क्रियान्वयन जिला स्वास्थ्य विभाग, रायपुर द्वारा किया जाएगा।

डॉ. मिथिलेश चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर और श्री प्रदीप फैलो, कार्यकारी निदेशक सीएसआर, आरईसी लिमिटेड के बीच 9 जनवरी 2025 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है, विशेष रूप से वंचित और कमजोर आबादी के लिए, ताकि रोगियों के लिए बेहतर इलाज, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और समय पर उपचार सुनिश्चित करना है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में -

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 30 सितंबर, 2024 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.46 लाख करोड़ और नेटवर्थ  ₹72,893 करोड़ है।