आरईसी ने पूर्व सैनिकों के बच्चों, शहीदों के परिवारों और युद्ध विधवाओं के कल्याण के लिए ₹20 करोड़ की सीएसआर सहायता प्रदान की
तारीख 2025-07-11

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न सीपीएसई और अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शाखा, आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में ₹20 करोड़ का योगदान दिया है। यह अनुदान सेना, नौसेना और वायु सेना के पूर्व सैनिकों, शहीदों और युद्ध विधवाओं के 16,667 बच्चों की शिक्षा में सहायता करेगा।

इस योगदान को नई दिल्ली में आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (सीएसआर) श्री प्रदीप फेलोज और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर डी.एस. बसेरा के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया।

पिछले दो वित्तीय वर्षों में, आरईसी फाउंडेशन ने एएफएफडीएफ को ₹30 करोड़ का सहयोग दिया है। यह पहल सार्थक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समता के प्रति आरईसी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 मार्च 2025 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.66 लाख करोड़ और नेटवर्थ ₹77,638 करोड़ है।