आरईसी लिमिटेड को गवर्नेंस नाउ के 10वें इंडिया पीएसयू आईटी फोरम एंड अवार्ड्स 2025 में किया गया सम्मानित
तारीख 2025-05-09

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू और अग्रणी एनबीएफसी, को विद्युत क्षेत्र में डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने में इसके अनुकरणीय योगदान के लिए नई दिल्ली में आयोजित गवर्नेंस नाउ 10वें इंडिया पीएसयू आईटी फोरम एंड अवार्ड्स 2025 में दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री राहुल द्विवेदी, आईएएस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने तथा बिजली क्षेत्र में तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अलावा, आरईसी लिमिटेड को उभरती प्रौद्योगिकियों के सर्वोत्तम उपयोग की श्रेणी में भी सम्मानित किया गया, जिसमें दक्षता, पारदर्शिता और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों के संगठन के रणनीतिक कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला गया।

ये मान्यताएं भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आरईसी लिमिटेड की प्रतिबद्धता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के परिदृश्य में आधुनिकीकरण और नवाचार के लिए इसके निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती हैं।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 दिसंबर 2024 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.65 लाख करोड़, बाजार पूंजीकरण ₹1,31,844 करोड़ और नेटवर्थ ₹76,502 करोड़ है।