आरईसी लिमिटेड ने हेल्थकेयर को सहायता प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए एसोचैम सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 जीता
तारीख 2025-06-23

हैदराबाद: आरईसी लिमिटेड, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसयू और अग्रणी एनबीएफसी, को ‘हेल्थकेयर को सहायता प्रदान करने में उत्कृष्टता’ की श्रेणी में एसोचैम सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित एसोचैम सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस और अवार्ड्स के 6वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया। श्री अंजन लाहिड़ी, वरिष्ठ जीएम और विभागाध्यक्ष (आरईसी फाउंडेशन) ने तेलंगाना के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क से आरईसी की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया।

यह पुरस्कार आरईसी की अपनी समर्पित सीएसआर शाखा, आरईसी फाउंडेशन द्वारा संचालित प्रभावशाली सीएसआर पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय रूप से, दिव्यांगजनों के लिए पहल पर विशेष ध्यान देने के साथ आकांक्षी जिलों में अपने उत्कृष्ट सीएसआर योगदान के लिए पिछले साल एसोचैम द्वारा आरईसी को सम्मानित भी किया गया था। सीएसआर डोमेन में अपने नेतृत्व की पुष्टि करते हुए, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, आरईसी को भारत में सभी सीपीएसयू के बीच सीएसआर योगदान के लिए चौथा स्थान दिया गया है।

आरईसी एक स्थायी और समावेशी भविष्य के लिए भारत में समुदायों को सशक्त बनाने के अपने मूल दर्शन द्वारा निर्देशित, सार्थक सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 मार्च 2025 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.66 लाख करोड़ और नेटवर्थ ₹77,638 करोड़ है।