आरईसीपीडीसीएल ने गुजरात में 33.26 लाख प्रीपेड मीटरों के लिए प्रमुख स्मार्ट मीटरिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए
तारीख 2025-07-10

10 जुलाई, 2025 को आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल ने गुजरात के राजकोट में  पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) के अधिकार क्षेत्र में डीबीएफओओटी आधार पर आरडीएसएस योजना के तहत 33.26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग (चरण- II परियोजना) के रोलआउट के लिए उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए पीआईए समझौते और डीडीएफ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल ने मेसर्स भारत ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड के साथ एएमआईएसपी अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड, एक्टिस और ईडीएफ इंडिया का एक संयुक्त उपक्रम है।
 

श्री के.पी. जोशी, आईएएस, एमडी – पीजीवीसीएल, श्री टी.एस.सी. बोश, सीईओ – आरईसीपीडीसीएल; श्री सौरभ रस्तोगी, कार्यकारी निदेशक – आरईसीपीडीसीएल; श्री आर.जे. वाला, मुख्य अभियंता – पीजीवीसीएल; श्री क्रिस्टोफ फ्यूइलार्ड, सीईओ – बीजीपीएल सहित पीजीवीसीएल, आरईसीपीडीसीएल और मेसर्स भारत ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

इस परियोजना के प्रमुख लाभों में डाउनटाइम में कमी, नुकसान में कमी, उपभोक्ताओं से बेहतर जुड़ाव और वितरण क्षेत्र की समग्र कार्यक्षमता में सुधार शामिल हैं। 

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 मार्च 2025 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.66 लाख करोड़ और नेटवर्थ ₹77,638 करोड़ है।